Pour Réveiller l'Europe, le programme
Il est des moments dans l’Histoire où bascule le destin des peuples, des moments qui élèvent les civilisations ou les précipitent dans l’abîme. Nous vivons l’un de ces moments décisifs en Europe en 2024.
Tout, autour de nous et en nous, apparaît fragile, branlant, et à certains égards déjà condamné. La guerre sur notre continent, l’effondrement climatique, la crise sociale, le rejet des institutions, la colère qui gronde et la violence qui se diffuse, la vague d’extrême droite qui s’abat sur nos nations : nous sommes plongés dans ce Chaos que les Anciens Grecs plaçaient à l’origine et à la fin du monde.
La question qui se pose à nous est donc simple : vivons-nous là un début ou une fin? Est-ce le renouveau ou la chute de l’Europe ?
La réponse à cette question existentielle dépend de nous, de notre capacité à conjurer nos peurs, à trancher et à puiser en nous-mêmes l’énergie, les ressources, le courage nécessaire aux grandes décisions et aux grands combats.
Le tumulte actuel pourrait nous conduire à la tétanie, il doit au contraire nous pousser au sursaut et les mots de Hölderlin – « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » – doivent guider nos pas. Car c’est en affrontant la possibilité de la mort du projet démocratique européen que nous le redresserons et que nous lui donnerons la vigueur qui lui manque aujourd’hui.
L’agenda « Europe 2030 » que nous proposons n’a rien d’utopique ou d’idéaliste. Il est même profondément réaliste.
Assumer la confrontation avec les régimes autoritaires qui traitent nos nations comme des serpillères, sortir des énergies fossiles qui nous asservissent, rompre avec la religion du libre-échange qui nous affaiblit et lutter contre l’explosion des inégalités qui fragilise nos démocraties, voilà ce qui est réaliste en 2024.
Tous les changements proposés dans ce programme visent à faire émerger cette puissance écologique européenne qui seule nous permettra d’ouvrir la possibilité d’un nouveau siècle européen.
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Edito de l'Action socialiste
Pour la deuxième fois après 2019, les socialistes ont désigné Raphaël Glucksmann dirigeant du mouvement Place publique comme tête de la liste «Réveiller l’Europe» pour l’élection des députés européens du 9 juin prochain. Lui et ses colistiers porteront pour les 5 ans à venir le projet social-écologique des socialistes, présenté en page 2 de ce numéro.
Agir pour la jeunesse, priorité de l’Europe : un enjeu majeur de la campagne européenne
Le réveil européen doit s’incarner par l’éveil d’une nouvelle génération d’Européens : Réveiller l’Europe, c’est faire enfin et concrètement de la jeunesse la boussole des actions du Parlement et de l’UE.
Jeunes Socialistes du 92, nous pensons que cela passe d’abord par l’accès à l’éducation et à la mobilité européenne. Nous défendons un renforcement des moyens alloués au programme Erasmus : dans notre pays, celui-ci est encore trop peu accessible aux jeunes issus des classes populaires et moyennes. Nous voulons aussi que ce dispositif soit étendu à l’ensemble des lycéens français, afin d’initier une nouvelle génération d’europhiles.
Pour une Europe plus écologique, plus sociale et plus démocratique
Pour tous les citoyens épris de justice, de solidarité, d’écologie et de démocratie, l’Europe est un combat à mener et un idéal à vivre. Et pour cela, l’Europe a besoin de démocrates de combat qui tiennent tête aux puissances étrangères qui veulent nous déstabiliser de l’extérieur et aux puissances de l’argent qui veulent nous miner de l’intérieur. Et c’est la gauche socio-démocrate qui a porté ces combats au Parlement européen pour le salaire minimum européen, le pacte vert, le devoir de vigilance des entreprises, le bannissement des produits de l’esclavage, la régulation du secteur bancaire, la taxation des super profits.
Vers une remise en cause de l’équilibre des forces au Parlement européen ?
Le Parlement européen réunit actuellement 705 eurodéputés (dont 79 pour la France), répartis en différents groupes selon les affinités politiques. Les deux principaux groupes sont le Parti populaire européen (PPE où siègent les élus Les Républicains) devant les Sociaux-Démocrates où l’on retrouve les élus du Parti socialiste français. Depuis 2019 ces deux groupes n’ont plus la majorité à eux deux comme cela était le cas depuis 1979 et doivent donc composer avec d’autres groupes pour trouver des compromis et adopter les lois européennes.
Ils cherchent des alliés plutôt parmi les Centristes Libéraux de Renew Europe (où siègent les eurodéputés macronistes) et les Verts.
Pour une politique européenne d’accueil des migrants conjuguant humanisme et réalisme
Soutenu par les sociaux-démocrates et la droite européenne, le Pacte « asile et immigration » a été définitivement adopté par le Parlement européen le 10 avril dernier.
Mais contrairement à leurs collègues des autres Etats membres, Raphaël Glucksmann et les socialistes français se sont opposés au texte.
Pour Raphaël Glucksmann il n’était pas question de valider un texte qui « impose un filtrage et des mesures répressives à l’entrée des migrants mais n’impose pas la solidarité et une politique migratoire commune. L’enjeu, c’est de sortir du chaos créé par Dublin (le Règlement Dublin 3 NDLR), c’est-à-dire un système d’accueil qui fait peser l’ensemble du poids de l’accueil sur les pays d’entrée, l’Italie et la Grèce ».
Union européenne : quelle place pour la politique de cohésion demain ?
A l’approche des élections européennes, la Fondation Jean Jaurès a publié début avril une importante note de Pervenche Berès sur la politique de cohésion de l’Union européenne.
La politique de cohésion de l’Union européenne, qui a vocation à réduire les disparités territoriales en son sein, a pu ou est encore impactée par la pandémie, la guerre en Ukraine ou l’engagement en faveur du Pacte vert. Quels en sont les résultats ? Quels leviers pour mieux articuler mécanismes, instruments et défis à venir ?
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Véritable boîte à outils , pour orienter l’aménagement de nos communes, le Plan Local d’Urbanisme est désormais intercommunal, à l’échelle de GPSO. Une phase de consultation va débuter, après quoi il sera définitivement adopté en fin d’année. A Sèvres comme à Chaville, vos élus socialistes ont voté contre. Explications.
Alors que l’inflation de normes est chaque jour un peu plus dénoncée et que les citoyens se sentent désemparés devant l’accumulation de textes, ce nouveau PLUi compte 4 200 pages, à l’opposé de toute simplification. Les habitants les mieux conseillés auront une chance de faire entendre leur voix, les autres subiront.
Chroniques du conseil municipal du 2 avril 2024
Les excédents budgétaires de l’an passé représentent plus de 7 millions en fonctionnement, ils sont donc reversés dans le budget 2024. C’est donc à partir de cet excédent et à partir du maintien de la hausse de la fiscalité sur les propriétés foncières décidées par la majorité que sont construites les prévisions. A nos yeux, ce budget, comme les précédents, ne permettra pas une action plus sociale de la ville et pas grand chose en termes de transition écologique. Nous notons que le programme prioritaire d’investissement est soudainement raboté d’1,5 millions, sans explication. Anne-Marie et Catherine interviennent en ce sens.
Budget 2024 au Conseil municipal du 2 avril 2024
Intervention de Catherine Candelier, conseil du 2 avril 2024
Chers collègues,
Entre le document d’orientations budgétaires de 96 pages et le rapport de présentation du budget de 12 pages, nous sommes passés du trop plein au minimum syndical. Pour autant, la philosophie n’a pas changé, ni vos orientations politiques pour notre ville.
Subventions 2024 aux associations au Conseil municipal du 2 avril 2024
Intervention de Frédéric Puzin, conseil du 2 avril 2024
Les subventions aux associations capitalisent 755.000 euros, compte tenu que 752.000 ont été consommés en 2023. Nous votons ces subventions et remercions leurs membres et bénévoles pour leurs actions au profit des sévriens.
Nous dénombrons 144 associations mais seules 82 ont fait une demande. Le nombre de demandes est stable d’année en année. Notons la disparition de deux associations notables « Les Enfants animateurs » et « les concerts de Marivel ».
Délinquance et caméras d’Intervention au Conseil municipal du 2 avril 2024
Sèvres a peur. Intervention de Catherine Candelier
Le ministère de l’intérieur a récemment mis en ligne, saluons cet effort de transparence, les chiffres de la délinquance, commune par commune. A Sèvres, ces résultats, comparés à d’autres communes proches de la nôtre, sont mauvais.
975 actes de délinquance à Sèvres en 2023.
Coups et blessures volontaires : 55 en 2023, en augmentation de 47% en un an.
Coups et blessures volontaires intra familiales : 70 en 2023, en augmentation de 35% en un an.
Question orale à propos du site internet de la ville au Conseil municipal du 2 avril 2024
Monsieur le Maire,
Il y a quelques années, la ville de Sèvres se flattait d’avoir obtenu le label 5 arobases au palmarès de l’association Villes internet. Association qui d’ailleurs a disparu d’internet. Le site de la Ville de Sèvres offre bien des facilités mais semble souffrir de mises à jour tardives et de dysfonctionnements importants. Comme je l’illustre en annexe, il contient des informations périmées de longues dates, des liens qui ne fonctionnent plus.
Chroniques du conseil municipal du 14 mars 2024
Gros dossiers au programme de ce conseil, nous commençons par le PLUI , présentation par les consultants travaillant pour GPSO, on nous décrit les grands axes : un territoire acteur de la transition écologique, conjuguant proximité mobilité et habitat, un territoire qui développe identité et complémentarité de ses villes, créatif et innovant. Après ces belles idées qu’il reste à concrétiser, on rentre dans le technique avec les différentes zones : zone centrale, mixte, à dominante pavillonnaire, à habitats collectifs, naturels entre autres. Les règles de pleine terre nous sont expliquées, la taille des logements, les règles pour les parkings et les garages à vélo, les toitures entre autres. Le PLUI est librement accessible, certes un peu indigeste mais à lire avant l’enquête publique qui aura lieu en juin, juillet
Projet de plan local d’urbanisme intercommunal au Conseil municipal du 14 mars 2024
Intervention de Frédéric Puzin, conseil municipal du 14 mars 2024
Le Plui est un document d’urbanisme. Les grands objectifs
∘ Un territoire préservant la qualité de son cadre de vie,
∘ Un territoire durable et résilient qui œuvre en faveur de la transition écologique,
∘ Un territoire attractif et accueillant.
-Ne peuvent être jugés uniquement au prisme sévrien.
Rapport annuel sur le handicap au Conseil municipal du 14 mars 2024
Remarques de Frédéric Puzin, conseil du 14 mars 2024
La municipalité présente le rapport de la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 2020-2022. Rapport présenté en 2024 et rassemblant plusieurs années, alors qu’il doit être annuel.
Nous constatons des avancées d’une grande lenteur, des équipements publics sont inaccessibles 35 ans après leur livraison et une grande partie de la voirie est inadaptée aux mobilités douces et particulièrement aux déplacements piétons et avec poussettes. Les bateaux d’entrées de garages des rues des coteaux empêchent une marche aisée et tous les passages de landaus et poussettes. La mairie autorise le stationnement des véhicules sur les trottoirs, ne fait rien contre les débordements de véhicules sur les trottoirs, la calandre sortant de leur jardin. Sèvres et une ville qui doit combattre les stationnements illicites. Nous vivons dans des villes conçues par et pour des hommes, entre 35 et 55 ans, qui conduisent et se rendent au travail avec leur voiture privée.
Rapport sur l’égalité femmes-hommes au Conseil municipal du 14 mars 2024
Remarques de Frédéric Puzin, conseil municipal du 14 mars 2024
Le rapport annuel sur l’égalité hommes-femmes a été présenté au conseil municipal. Il y a plusieurs sujets dans le rapport, d’abord les services municipaux, le fonctionnement de la collectivité locale au niveau du genre. Et la « ville », dans son ensemble, tous ses habitant.e.s, elle-même.
Il s’agit de trouver des indicateurs concernant l’égalité hommes-femmes, certains sont d’une simplicité extrême, les rémunérations, l’avancement ; d’autres pourraient être plus insidieux comme les répartitions genrées des rapports hiérarchiques, combien d’hommes sont les supérieurs hiérarchiques directs de combien de femmes et le contraire ? Il y a beaucoup de chiffres, sévriens ou nationaux, dans un assez grand désordre sur 81 pages.
Débat sur les orientations budgétaires 2024 au Conseil municipal du 14 mars 2024
Intervention de Catherine Candelier, lue par Frédéric Puzin, conseil municipal du 14 mars 2024
Le document d’orientations budgétaires qui nous est proposé ce soir appelle de notre part plusieurs observations.
Sur la forme tout d’abord : 96 pages remplies de diagrammes divers et variés, dont une quarantaine, consacrées à se mesurer à d’autres communes, pour évidemment s’auto satisfaire de la politique menée. La multitude d’informations présente est certes intéressante, mais elle nous perd et au final vide l’objet du débat que nous devrions avoir. Nous notons par ailleurs que le chapitre sur les prospectives financières a totalement disparu.
Voeu pour un congé menstruel au Conseil municipal du 14 mars 2024
Vœu proposé par Catherine Candelier et présenté par Anne-Marie de Longevialle
Des femmes malgré les actions entreprises continuent de subir des inégalités professionnelles, la ville doit renforcer son engagement pour plus d’égalité et pour une amélioration continue de la qualité de vie au travail. C’est dans le cadre des accords de qualité de vie au travail que le congé menstruel est mis en place dans les entreprises ; mon entreprise de 3000 salariés dont la grande majorité des salariées sont sur le terrain vient de le mettre en place.